काठमाडौँ, २०८२ साउन १०- नेत्र उपचार र अनुसन्धानमा अग्रणी मानिने तिलगङ्गा संस्थालाई विश्वविद्यालयको मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। "तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१" लाई शुक्रबार संसदको बैठकले सर्वसम्मत समर्थनका साथ स्वीकृति दिएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तद्वारा संसदमा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूका धारणा प्रस्तुत भएका थिए। उनीहरूले विधेयकलाई नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवा क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरे।
पूर्वमन्त्री एवं सांसद योगेश भट्टराईले आँखा उपचारको क्षेत्रमा नेपालले पछिल्लो दशकमा उल्लेखनीय फड्को मारेको उल्लेख गर्दै डा. सन्दुक रूइतको योगदानको प्रशंसा गरे। उनले विश्वविद्यालयले दीर्घकालीन स्थायित्वका साथ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले डा. रूइतले निःशुल्क शल्यक्रिया मार्फत लाखौँ नागरिकलाई दृष्टि प्रदान गरेको स्मरण गर्दै, विश्वविद्यालय स्थापनाले नेपालको सेवा क्षमतामा थप उचाइ ल्याउने धारणा राखे।
अन्य सांसदहरू विमला सुवेदी, वासुदेव घिमिरे, रामप्रकाश चौधरी, जनार्दन शर्मा लगायतले पनि विधेयकप्रति समर्थन जनाउँदै ऐन निर्माणमा एकरूपता र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
मन्त्री पन्तले छलफलको उत्तर दिँदै नेपाललाई नेत्र उपचारको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने सरकारको योजना साझा गरे। उनले डा. रूइतसँग विधेयकको प्रभावकारिता र सम्भावनाबारे गहन छलफल भएको जानकारी दिँदै छाता ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र संसदमा यसै वर्ष दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
उनका अनुसार नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू आँखा रोगबाट प्रभावित छन्, जसमा मोतीविन्दु प्रमुख हो। तिलगङ्गा विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै उच्च गुणस्तरको उपचार, अनुसन्धान तथा शैक्षिक कार्यक्रममार्फत नेपालले दक्षिण एसिया भित्रको नेत्र स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने सम्भावना बढेको उनको विश्वास छ।
तिलगङ्गा नेत्र अस्पतालको सफलतामा आधारित विश्वविद्यालय स्थापनाले न केवल नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार ल्याउनेछ, बरु नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा र अनुसन्धानको गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्नेछ।
