काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ९- सरकारले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण समयमा नगर्ने सेवाग्राहीलाई अब चारगुणासम्म रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८२ अनुसार नवीकरणको म्याद छुटाउने सेवाग्राहीले सुविधाको साटो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने भएको हो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वीकृत गरेको संशोधित अनुसूची अनुसार बीमा म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरेमा प्रिमियम रकमसहित थप ३५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। हाल सरकारले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तोकेको छ, जसबाट बीमितले एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउँछन्।
- यदि सेवाग्राहीले ६ महिनाभित्र नवीकरण गरेमा ४ हजार ५५० रुपैयाँ,
- ६ महिना देखि एक वर्षभित्र नवीकरण गर्दा ५ हजार २५० रुपैयाँ,
- एक वर्षपछि नवीकरण गर्दा ७ हजार रुपैयाँ,
- दुई वर्षपछि १० हजार ५०० रुपैयाँ,
- तीन वर्षसम्ममा नवीकरण गर्दा १४ हजार रुपैयाँ, र
- तीन वर्षभन्दा पछि नवीकरण गर्दा १७ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार धेरै नागरिकले बिरामी परेपछि मात्रै नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेकोले यो नीति ल्याइएको हो। “नवीकरणलाई निरन्तरता दिने हिसाबले यस्तो नीति अगाडि सारिएको हो,” मल्लले भने, “तीन महिनापछि नवीकरण गर्दा थप ३५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो कारबाही होइन, निरन्तरताको प्रोत्साहन हो।”
तर, पूर्वअध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी भने यस्तो नीतिले आम नागरिकलाई बीमाबाट झन् टाढा बनाउने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले पनि धेरै नागरिकले सहज रूपमा नवीकरण गर्न सकिरहेका छैनन्। “अझ प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा उल्टै थप पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दा बीमा कार्यक्रम नै धराशायी हुने खतरा देखिन्छ,” उनले बताए।
यसअघि केही समय नवीकरण नगर्ने सेवाग्राहीलाई जरिवाना तोक्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कमजोर हुने तर्क गरिएको थियो। तर, नयाँ निर्देशिकाले बीमा नवीकरणलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यसहित कडा प्रावधान लागू गरेको छ।
