काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ८- उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ संशोधन सम्बन्धी विवाद चुलिँदै गएपछि सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि समितिले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सरकारले चिकित्सक संघसँग विगतमा भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार ऐन संशोधनका लागि सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो। तर, समितिले समयमै काम नगरेको भन्दै संघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
नेपाल चिकित्सक संघको दबाबपछि मात्रै समितिले बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कानुन मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। संघका अनुसार सरकारको निष्क्रियता र सहमतिपछि पनि प्रक्रिया अघि नबढेको अवस्थाले चिकित्सा क्षेत्रलाई अपमानजनक बनाएको थियो।
संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीका अनुसार शुक्रबारको दिन संघ र सरकारबीच संवादका लागि बैठक तय भएको छ। उक्त बैठकमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल हुने र त्यसपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि स्वास्थ्य, उद्योग, र कानुन मन्त्री सम्मिलित बैठकमार्फत चिकित्सक संघसँग भएको सहमतिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको थियो। त्यसकै आधारमा आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यका रुपमा थिए।
प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित तीनै मन्त्रालय र चिकित्सक संघ लगायत सरोकारवाला समुहको उपस्थितिमा छलफल गरी कार्यान्वयन गरिने सहमति थियो। यसबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. प्रदीप पौडेल भने विदेश भ्रमणमा रहेका कारण समितिको प्रतिवेदनबारे तत्काल टिप्पणी पाइएको छैन।
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई पनि व्यापारिक ढाँचा अनुसार हेर्ने गरी गरिएको व्यवस्था चिकित्सक व्यवसायमाथि अन्याय भएको बताउँदै आएको छ। यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गर्दै संघले सरकारसँग वार्ताको पहल थालेको थियो।
सरकारले संघको दबाबपछि समिति त गठन गरे पनि त्यसको कार्यशैलीप्रति संघले असन्तोष व्यक्त गर्दै आएको थियो। संघले अब समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ। शुक्रवारको बैठकले सहमतिको भावी अवस्था निर्धारण गर्नेछ।
