काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ८- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। अधिवक्ता रोशन नेपालद्वारा दायर गरिएको उक्त रिटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा जान लागेका व्यक्तिका परिवारहरू, साथै कानुनअनुसार स्थापित संस्था तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा समेट्न माग गरिएको छ।

संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै रिट निवेदकले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (४) र (५) को कार्यान्वयन नहुनु संविधानविरुद्ध भएको दाबी गरेका छन्।

रिट निवेदनमा भनिएको छ– “सरकारको उदासिनताका कारण स्वास्थ्य सेवा पहुँचविहीन बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले सबै नागरिकलाई समेट्नुपर्ने हो तर अहिले पनि लाखौं नेपाली यस कार्यक्रमबाहिर छन्।”

यस विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै निवेदकले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ अनुसार शीघ्र सुनुवाइको मागसमेत गरेका छन्। साथै, जवाफ प्राप्त भएपछिको सात दिनभित्र सुनुवाइ गरी यथाशीघ्र निर्णय दिन पनि माग गरिएको छ।

रिटमा सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारमा गएका/जान लागेका व्यक्तिका परिवार, र निजी संस्थामा कार्यरत श्रमिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा समावेश गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न परमादेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई कारण देखाउ आदेश दिँदै आगामी दिनमा यस विषयमा थप छलफल र निर्णय हुने संकेत दिएको छ।