काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ८- नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको संशोधनका लागि सरकारले गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सोमबार संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमतिअनुसार कार्यदलले सात दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिए पनि हालसम्म ठोस प्रगति नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

२०७८ असार २४ गते संघ र सरकारबीच तीनजना मन्त्रीको उपस्थितिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनसहित अन्य कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था संशोधनका लागि सहमति भएको थियो। तर, सो सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको संघको आरोप छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भएको सहमतिको समेत पालना नभएकोले मौखिक तथा लिखित प्रतिबद्धतामाथि भविष्यमा विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको देखिन्छ। यसले सरकारको विश्वसनीयता गुम्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।”

संघले कार्यदललाई निष्क्रिय भन्दै, सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। महासचिव डा. सन्जिब तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीलाई पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएमा अबको आन्दोलनको स्वरूप अझ सशक्त हुनेछ।”

संघले तत्काल सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई समयमै निर्णय लिन चेतावनी दिएको छ।