काठमाडौँ, असार १६- उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र अस्पतालहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको निर्णयप्रति नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। संघले अदालतको निर्णयलाई चिकित्सा पेशामाथि न्यायिक हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
अदालतले हालै सुनाएको फैसलाअनुसार काठमाडौंका ग्राण्डी सिटी अस्पताल, ओम अस्पताल र हिमाल अस्पतालका चिकित्सक तथा व्यवस्थापन पक्षलाई संयुक्त रूपमा झण्डै २ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ। तीमध्ये ग्राण्डी सिटी अस्पतालले ५७ लाख १९ हजार, ओम अस्पतालले ५६ लाख ८० हजार र हिमाल अस्पतालले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्नेछ।
नेपाल चिकित्सक संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतको निर्णयप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै भनेको छ, “स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकमाथि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी यसरी क्षतिपूर्तिको फैसला गर्नु गम्भीर विषय हो। यसले चिकित्सकहरूमा असुरक्षा र भयको वातावरण सिर्जना गर्दछ।”
‘काउन्सिलको अधिकार मिचिएको छ’
संघले उपभोक्ता अदालतको यो निर्णय नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको कानुनी संरचनाविपरीत रहेको तर्क दिएको छ। संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले भने, “स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कुनै पनि विवादको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्न कानूनीरूपमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल अधिकृत निकाय हो। तर, काउन्सिलको राय लिइनसकी चिकित्सकमाथि क्षतिपूर्तिको फैसला गर्नु न्यायिक मनोमानी हो।”
उनले थपे, “यस्तो निर्णयहरूले चिकित्सकीय स्वायत्तता कमजोर पार्छ र बिरामी तथा चिकित्सकबीचको विश्वासमा खलल पुग्छ। हामी चिकित्सा लापरवाहीको विषयमा जवाफदेहिता चाहन्छौं, तर त्यो कानूनी मर्यादा र प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ।”
व्यापक आन्दोलनको चेतावनी
नेपाल चिकित्सक संघले न्याय मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कानूनी निकायहरूसँग तत्काल छलफल गरी यस्तो निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। यदि यस्तो आदेश फिर्ता नभएमा संघले चिकित्सकहरूको सरोकारमा रहेका सबै पक्षहरूसँग परामर्श गरी देशभर व्यापक विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
संघले अहिले चिकित्सकहरू सेवा बहिष्कारमा नजाने स्पष्ट पारेको छ तर भविष्यमा यस्तो आदेशले पेसागत नैतिकता र आत्मविश्वासलाई ध्वस्त पार्ने भएकाले त्यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुने दाबी गरेको छ।
अन्य पक्षहरूको प्रतिक्रिया
यो विषयले चिकित्सा क्षेत्रभित्र मात्र होइन, कानुनी र नागरिक अधिकारसम्बन्धी वृत्तमा पनि बहस जन्माएको छ। केही उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उपभोक्ता अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै यसले सेवाप्रदायकहरूलाई उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्ने तर्क गरेका छन्। तर, चिकित्सा जस्तो संवेदनशील र जटिल पेशामा कानूनी निर्णयले प्राविधिक पक्षको पर्याप्त समीक्षा नगरी गरिएको हस्तक्षेपले उल्टो असर पर्नसक्ने विश्लेषण विशेषज्ञहरूले गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयले यस विषयमा कानून मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग परामर्श गर्दैछ।
स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवाद र त्यसको कानूनी व्यवस्थापन निकै संवेदनशील विषय हो। एकातिर सेवाग्राहीको अधिकारको रक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ पेशागत मर्यादा र चिकित्सकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। यो सन्तुलन कायम राख्ने जिम्मा सरकार, अदालत, नियमनकारी निकाय र स्वास्थ्य क्षेत्रले मिलेर वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता आजको प्रमुख बहसको केन्द्र बनेको छ।
