काठमाडौं, असार १५- पछिल्लो समय चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दा उपभोक्ता अदालतसम्म पुग्ने क्रम तीव्र भएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सेनाका अनुसार, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट उपेक्षा, अव्यवसायिक व्यवहार, र गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधि बढ्दै गएपछि पीडित नागरिक अदालत धाउन बाध्य भएका छन्।

“डाक्टरहरूबाट अपेक्षा गरिने न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा नभएको अवस्थामा उपभोक्ताले न्याय खोज्ने थलो अदालत नै हो,” तिमिल्सेनाले बताएका छन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा अब सेवा नभई व्यवसायमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ, जसले गर्दा बिरामी र परिवारहरू अनाहकमा पीडित हुने गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता तिमिल्सेना भन्छन्, “अहिले स्वास्थ्य सेवा व्यापारको स्वरूपमा गइसकेको छ। अस्पताल, चिकित्सक, र फार्मेसीहरू नाफामुखी प्रवृत्तिमा लागेको देखिन्छ।” उनी स्वास्थ्य पेशा मानवता र आस्था जोडिएको क्षेत्र भएकाले व्यवसायभन्दा माथिको मानकमा रहनुपर्ने तर्क गर्छन्।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापक रूपमा बिरामीहरू गलत औषधि, अपूरो उपचार, समयमै उपचार नगर्ने, गलत रिपोर्ट वा परीक्षण, र विशेषज्ञको सल्लाहविना शल्यक्रिया जस्ता घटनाले न्याय खोज्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएको तिमिल्सेनाले उल्लेख गरे।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि सेवा प्रदायकबाट उपभोक्ता पीडित भएमा उसले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसकै आधारमा हालसम्म थुप्रै पीडितले उपभोक्ता अदालतमार्फत क्षतिपूर्ति पाएको उदाहरण पनि बढ्दो छ।

“हामीले देखेका छौं कि चिकित्सकको लापरवाहीका कारण ज्यानै गुमाएका बिरामीका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छन्। धेरै अवस्थामा अदालतले पीडित पक्षलाई उचित राहत दिने काम गरेको छ,” तिमिल्सेना भन्छन्।

तिमिल्सेनाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार, "काउन्सिल चिकित्सककै प्रभावमा चलेको संस्था हो। पीडितको उजुरी निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो देखिएको छैन।"

उनले काउन्सिलले लापरवाहीमा संलग्न चिकित्सकमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि मित्रता र पेशागत सम्बन्धका कारण मुद्दा दबिने, ढिलो कारबाही हुने, वा कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए।

तिमिल्सेना भन्छन्, "यदि चिकित्सकले आफूले गर्न नसक्ने उपचारमा हात हाल्छन् भने त्यो लापरवाहीमा पर्छ। त्यस्तै, आवश्यक परीक्षण नगरी औषधि दिने, विशेषज्ञ राय नलिइ सर्जरी गर्ने, वा बिरामीको अवस्था बुझ्दै नगरी उपचार थाल्ने काम पनि लापरवाहीकै परिधिमा आउँछ।"

उनका अनुसार, चिकित्सकलाई सेवा अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन। तर यदि उनीसँग आवश्यक क्षमता छैन भने त्यसलाई सिफारिस वा रिफर गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तिमिल्सेनाले नेपाल मेडिकल एसोसिएसन लगायत चिकित्सक संगठनहरूलाई आन्दोलन वा विरोधको भाषा प्रयोग गर्नुभन्दा आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। “पेशागत मर्यादा, दक्षता, र आचरण सुधार गर्न आवश्यक छ। अदालतका निर्णयलाई संस्थागत सुधारको अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ,” उनले बताए।

उनले अझै पनि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा भरोसा कायम गर्न सकिने भन्दै निष्पक्ष सेवा, पेशागत आचारसंहिता, र संवेदनशील व्यवहार आवश्यक भएको उल्लेख गरे।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा उपभोक्तामैत्री हुने कि व्यवसायमुखी? यो बहसको घेरामा छ। तर वास्तविकता भनेको, जब सेवामा लापरवाही हुन्छ, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण न्यायिक माध्यमबाट खोजिन थालेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तिमिल्सेनाको अनुभवले देखाउँछ – यदि नियमनकारी निकाय निष्क्रिय रहे, उपभोक्ता अदालत नै अन्तिम आशाको केन्द्र बन्छ।