एनपीएलका २ प्रयोगशाला एनएबीएलबाट प्रमाणिकरण, परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य
                         बिहीबार, चैत २९, २०८०
                        
                    
                
                        
                    
                        
                                चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक, ४३ जनालाई कारबाही सिफारिस
                            
                         बिहीबार, चैत २९, २०८०
                        
                        
                            प्रतिवेदनले थुप्रै त्रुटि औल्याउनुको साथै उच्च तहका पदाधिकारीहरुमाथि ६ वर्षअघि नै दोषि देखिएका ४३ जनाका कारबाही नगरी प्रतिवेदन गोप्य राखेर सरकारले कारबाही सिफारिस गरेकाहरुलाई जोगाएर राखेको थियो। अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि कारबाही हुनेमा भने शंका उत्पन्न भएको चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन्।
                    
                
                        
                    
                        
                                जाजरकोट नलगाड नगरपालिका भित्रका १८ वटा स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीबाट तलब नपाएको गुनासो
                            
                         मंगलबार, चैत २०, २०८०
                        
                        
                            तलब नपाउँदा घर खर्च चलाउन नै मुस्किल भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ रहेको छ । धेरैपटक तलब माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको स्वास्थ्यकर्मी राधिका पुनले जानकारी दिनुभयो ।
                    
                
                        
                    
                        
                                एक महिना बितिसक्दा पनि सुर्खेत अस्पतालमा खटाइएका दुई विशेषज्ञ चिकित्सक गएनन्
                            
                         शुक्रबार, चैत १६, २०८०
                        
                        
                            कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा खटाइएका कार्डियोलोजिस्ट डा. सुतप यादव र न्युरोलोजिस्ट डा. ओमविक्रम शाह मन्त्रालयले पठाएको १७ भदौंमा प्रदेश अस्पतालमा हाजिर भइसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरु दुवै जना हाजिर भएका छैनन् ।
                    
                
                        
                    
                        
                                बीमा कार्यक्रममा फेरि सञ्चालनका लागि निजी मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनको बाटो अपनाउन लागे
                            
                         शुक्रबार, चैत १६, २०८०
                        
                        
                            बीमा कार्यक्रम पुन: सञ्चालनको 'लबिङ' गर्ने भन्दै २० करोड रुपैयाँको 'केन्द्रीय कोष' बनाइरहेको जानकारीमा आएको हो ।
                    
                
            साताको लोकप्रीय
        
    

-1712836800.png)